जीडीपी का 6 प्रतिशत हो शिक्षा के लिए निर्धारित: अभाविप।

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

जीडीपी का 6 प्रतिशत हो शिक्षा के लिए निर्धारित: अभाविप।

अभाविप की 'राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा' में पूर्वोत्तर के 450 से अधिक छात्र होंगे इस वर्ष सम्मिलित।

नीट-पीजी तथा जेईई आदि परीक्षाओं से संबंधी समस्याओं का हो शीघ्र निराकरण: अभाविप।

विदेशी विश्वविद्यालयों संबंधी यूजीसी मसौदे पर हो विस्तृत चर्चा: अभाविप।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैसूर में आयोजित हो रही केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केन्द्र सरकार से जीडीपी का 6 प्रतिशत बजट निर्धारित करने की मांग की है, जिसमें 2 प्रतिशत उच्च शिक्षा तथा शोध के लिए निर्धारित होना चाहिए। साथ ही अभाविप ने मांग की है कि शिक्षा नीति में वर्णित विभिन्न संस्थानों को मूर्त रूप देने के लिए केन्द्र सरकार चरणबद्ध तरीके से बजट जारी करे। राज्य विश्वविद्यालयों में छात्रों की बड़ी संख्या के अनुरूप संसाधनों के अभाव, बुनियादी ढांचे की कमी आदि के संदर्भ में अभाविप ने मांग की है कि राज्य सरकारें भी शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान देते हुए इन राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति को बेहतर करें। अभाविप का स्पष्ट मानना है कि राज्य विश्वविद्यालयों के प्रति उदासीनता की स्थिति बदलनी चाहिए।

हाल ही में जारी हुए विदेशी विश्वविद्यालयों के भारतीय परिसर स्थापित करने संबंधी यूजीसी के मसौदे पर अभाविप ने सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने तथा उनके सुझावों को शामिल करने की मांग की है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के संबंध में अभाविप का मत है कि यह वृत्तचित्र पक्षपातपूर्ण, औपनिवेशिक पिछलग्गूपने का स्पष्ट प्रतीक है तथा विभिन्न पक्षों से जब भारत मजबूत हो रहा है तब बीबीसी की हालिया डॉक्यूमेंट्री भारत की छवि को झूठ के आधार पर धूमिल करने का प्रयास करती है।

अभाविप की पूर्वोत्तर के युवाओं को शेष भारत से परिचित कराने के आदि उद्देश्यों से  सन् 1966 से चल रही अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन (सील) यात्रा इस वर्ष 1 फरवरी से शुरू होगी, इस यात्रा में इस वर्ष 450 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा देशभर के 64 स्थानों से होकर गुजरेगी तथा भारत के सम्पूर्ण स्वरूप से प्रतिनिधियों का परिचय करवाएगी।

अभाविप ने 'ज्ञात-अज्ञात हुतात्मा' नामक अभियान द्वारा देशभर में अभियान चलाया था, जिसमें सर्वेक्षण के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की गईं। आगामी 23 मार्च को दिल्ली में इन स्वतंत्रता सेनानियों को अभाविप के स्वराज्य@75 कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेगी तथा विभिन्न माध्यमों से इन विस्मृत स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देश को बताएगी।

अभाविप ने नीट-पीजी तथा जेईई आदि परीक्षाओं के बारे में छात्रों की समस्यायों के समाधान की शीघ्र मांग की है। अभाविप ने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि इन परीक्षाओं के आयोजन में विलंब, अर्हता संबंधी बदलाव तथा तय समय पर कैलेंडर आदि जारी न होने से छात्रों को हो रही समस्याओं आदि के शीघ्र  समाधान की मांग की है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि," शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट बढ़ोतरी नितांत आवश्यक है, यह निवेश निश्चित ही देश के विकास की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए बजट बढ़ोतरी बहुत बड़ा विषय है, जिसे गंभीरता से संज्ञान में लिया जाना चाहिए। छात्रों तथा समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने चाहिए। हमने बजट बढ़ोतरी, राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने, विभिन्न परीक्षाओं संबंधी समस्याओं को दूर करने आदि विषयों पर सरकार के समक्ष विभिन्न मांगे रख रहे हैं, आशा है इन विषयों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।"

6 percent of GDP should be earmarked for education: ABVP

More than 450 students from North East will participate in ABVP’s ‘Rashtriya Ekatmata Yatra’ this year

Problems related to exams like NEET-PG and JEE should be resolved soon: ABVP

There should be a detailed discussion on the UGC draft regarding foreign universities: ABVP

In the Central Working Committee meeting of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad being held in Mysore on January 28-29, various important topics related to the education sector and contemporary issues are being discussed. ABVP demanded from the central government to set aside 6 per cent budget of GDP for the education sector, out of which 2 per cent budget should be earmarked for higher education and research. Along with this, ABVP has demanded that the central government should release the budget in a phased manner to give shape to the various institutions mentioned in the education policy. In the context of lack of resources in proportion to the large number of students in state universities, lack of infrastructure, etc., the ABVP has demanded that the state governments improve the condition of these state universities by paying special attention to the education sector. ABVP clearly believes that the situation of government apathy towards state universities should change.

On the recently released UGC draft for setting up Indian campuses of foreign universities, the ABVP has demanded a detailed discussion with all stakeholders and inclusion of their suggestions. Regarding the BBC documentary, ABVP is of the opinion that this documentary is a clear symbol of biased, colonial backwardness and when India is getting stronger from various sides, the recent BBC documentary tries to tarnish the image of India on the basis of lies.

ABVP’s ‘Student Experience in Inter-State Living’ (SEIL), which has been going on since 1966 to acquaint the youth of North East with the rest of India and vice-versa, will start from February 1 this year, more than 450 delegates will participate in this Yatra. This ‘Rashtriya Ekatmata Yatra’ will pass through 64 places across the country and introduce the delegates to the length and breadth of Bharat.

ABVP had launched a nationwide campaign called ‘Gyaat-Agyaat Hutatma’, in which information was collected about the freedom fighters of the Indian independence movement through the survey method. ABVP will pay tribute to these freedom fighters on coming 23 March in Delhi under ‘Swaraj @ 75’ program and will inform the country about these forgotten freedom fighters through various mediums.

ABVP has demanded a speedy resolution to the problems related to NEET-PG and JEE. There has been a demand for quick resolution of the problems like institutional confusion in the conduction of examinations, digital errors, qualification related changes and non-issuance of the examination calendar on time.

ABVP’s National General Secretary Yagyavalkya Shukla said, “Budget increase is very necessary for the education sector. This investment will certainly bring revolutionary changes in the direction of the country’s development. The budget increase will be critical for the implementation of National Education Policy-2020. It is a subject, which should be taken seriously. We are placing various demands before the government on the subjects of budget increase, improving the condition of state universities, removing problems related to various examinations, etc. We hope that immediate action will be taken on these subjects.”