दिनांक: 03 अगस्त 2021
-: प्रेस विज्ञप्ति :-
अभाविप के राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री को 17 सूत्रीय माँग पत्र सौंपा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्वरित क्रियान्वयन की रखी माँग
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर कोरोना काल में छात्रों को हो रही शिक्षा संबंधित समस्याओं पर चर्चा की और 17 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा।
अपने मांगपत्र में अभाविप ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तुरंत क्रियान्वयन, सभी प्रकार की छात्रवृत्ति बढ़ाने, कोरोना काल में शिक्षा शुल्क से अतिरिक्त सभी शुल्क की माफ़ी एवं NET उत्तीर्ण छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रारम्भ करने जैसी विशेष माँगें मांगपत्र में सम्मिलित की। ई पुस्तकालय और पठन सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ विद्यार्थियों को किश्तों में शुल्क देने की सुविधा प्रदान की जाए आदि माँगों को सम्मिलित किया। कोरोना संबंधी नियमों का पालन करते हुये शैक्षणिक संस्थानों को अति-शीघ्र खोलना, तथा उच्च- शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों के टीकाकरण की माँग भी रखी गयी।
अभाविप का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वन हेतु यू.जी.सी. को निश्चित दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे समय सीमा के अंदर उच्च-शिक्षण संस्थान NEP के प्रावधानों को लागू कर सकें। शिक्षा जगत में निजी संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमानी ढंग से शुल्क में वृद्धि करने जैसी अराजकता को रोकने के लिए शुल्क नियंत्रक कानून बनाया जाए, निजी शिक्षा क्षेत्र में हो रहे फ़र्जीवाड़े को रोकने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो, भारत केंद्रित पाठ्यक्रम हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन तथा स्वावलंबी शिक्षा को देखते हुए कृषि विज्ञान शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यक्रम में अतिशीघ्र जोड़ा जाए, और अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएं, शिक्षा मंत्रालय को सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक, महिला एवं बाल कल्याण जैसे विभागों के साथ समन्वय में काम करना चाहिए ताकि छात्रों से संबंधित विषय पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को संविधान सम्मत आरक्षण उपलब्ध कराया जाए, योग एवं आयुर्वेद को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए आदि मुख्य सुझावों को सम्मिलित किया है गया है।
अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, “पिछले दो वर्षों में कोरोना के कारण जिन समस्याओं से शिक्षा क्षेत्र जूझ रहा है उनके समाधान को प्रतिनिधि मण्डल ने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा है। शिक्षा मंत्री ने सभी विषयों का संज्ञान लिया एवं जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है।” प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सभी राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक एवं डूसू अध्यक्ष उपस्थित रहे।
Date: 3rd Aug, 2021
-: Press Release: -
ABVP National Delegation Submits a 17-point Memorandum to Education Minister
Demands speedy implementation of the National Education Policy
National delegation of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad met the Education Minister Dharmendra Pradhan on Tuesday to discuss the education related problems being faced by students during the COVID-19 period and handed over a 17-point memorandum.
In its indent, ABVP included major demands like immediate implementation of the National Education Policy, increase in amount of all types of scholarships, waiver from all fees except tuition fees for the duration of Covid-19 and introduction of special scholarships for NET-qualified research students. For online education, ABVP put forth demands such as e-library and reading material should be made available, students should get a facility of paying fees in installments, etc. Demands to reopen educational institutions following COVID-19 protocols, vaccination for students keep them safe from corona were also raised.
ABVP believes that for the implementation of the National Education Policy, specific guidelines should be given to the UGC so that the higher-educational institutions can implement the provisions of NEP within the time limit. Fee control laws should be made in the education sector to prevent chaos like arbitrarily increase of fees by private institutions and coaching institutes, establishment of an Educational Tribunal at the national level to prevent fraud in private education sector should be done, curriculum should be reviewed to include Indian value-based content, in view of self-supporting education agricultural science education should be included in the school curriculum at the earliest, to maintain the spirit of national integration Jawahar Navodaya Vidyalaya should be opened in Tamil Nadu like all states, the Education Ministry should work in coordination with departments like Social Welfare, Minorities, Women and Child Welfare so that prompt action can be taken on the subject related to the students.
In Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia, Constitutional reservation should be made available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Yoga and Ayurveda should be made part of the curriculum, etc. points have been included.
ABVP National General Secretary, Sushri Nidhi Tripathi said, "The delegation has placed the solution before Education Minister for the problems faced by the education sector due to COVID-19 in the last two years. The Minister of Education has taken cognizance of all the subjects and has assured action soon”. The delegation comprised of National General Secretary, National Organising Secretary, all National Secrataries, National Media Convenor and DUSU President.
