हैदराबाद विश्वविद्यालय की 400 एकड़ भूमि की नीलामी पर एबीवीपी का तीव्र विरोध, शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

हैदराबाद विश्वविद्यालय की 400 एकड़ भूमि की नीलामी पर एबीवीपी का तीव्र विरोध, शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

 विश्वविद्यालयों की जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, एबीवीपी ने प्रेस वार्ता कर तेलंगाना सरकार को दी चेतावनी

 हैदराबाद विश्वविद्यालय की 400 एकड़ भूमि की रक्षा के लिए एबीवीपी का संघर्ष जारी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर हैदराबाद विश्वविद्यालय की 400 एकड़ भूमि के अतिक्रमण और नीलामी के गंभीर मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि केंद्र सरकार इस भूमि को बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे और विश्वविद्यालय को उसका अधिकार वापस दिलाए। इस संदर्भ में अभाविप ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर तेलंगाना सरकार की मनमानी और छात्रों की आवाज को दबाने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। परिषद ने स्पष्ट किया कि शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित इस भूमि का निजी कंपनियों को सौंपा जाना न केवल अनुचित और निंदनीय है, बल्कि इससे क्षेत्र की पारिस्थितिक संतुलन भी गहरी क्षति पहुंचेगी। यह भूमि न केवल शैक्षिक महत्व रखती है, बल्कि अपने समृद्ध जैवविविधता के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय धरोहर भी है। यहां अनेक दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है, जिनके अस्तित्व पर संकट मंडराएगा। इस भूमि का विनाश जैविक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिससे जलवायु संतुलन, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हैदराबाद विश्वविद्यालय की यह भूमि केवल एक भूखंड नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक और पारिस्थितिक धरोहर है, जिसे किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। जब अभाविप कार्यकर्ताओं और छात्र समुदाय ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो तेलंगाना पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना जबरन परिसर में घुसकर छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। यह न केवल छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, बल्कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर भी सीधा प्रहार है। अभाविप मांग करती है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर इस 400 एकड़ भूमि को तुरंत विश्वविद्यालय को लौटाए और पूरे 2320 एकड़ भूमि का आधिकारिक हस्तांतरण सुनिश्चित करे, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की संभावना समाप्त हो सके।

इस विषय पर अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खारवाल ने कहा, "हैदराबाद विश्वविद्यालय की भूमि राष्ट्र की शैक्षिक और पर्यावरणीय धरोहर है, इसे निजी कंपनियों को सौंपना छात्रों के अधिकारों पर कुठाराघात है। अभाविप कोई समझौता नहीं करेगी और यदि आवश्यक हुआ, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी करेगी।"

अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री श्रवण बी. राज ने कहा, "शैक्षणिक संस्थानों की भूमि पर अतिक्रमण किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। विश्वविद्यालयों की भूमि का उद्देश्य केवल शिक्षा और शोध होना चाहिए, न कि व्यावसायिक मुनाफे के लिए नीलामी। हम इस अन्याय के खिलाफ छात्रों को संगठित कर संघर्ष को और तेज करेंगे और हर संभव कदम उठाएंगे जिससे विश्वविद्यालय को उसका अधिकार मिले।हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को ज्ञापन सौंपा, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समाधान की मांग की गई है और केंद्र सरकार जल्द ही ठोस कदम उठाएगी।अभाविप देशभर के छात्र समुदाय से इस भूमि रक्षा आंदोलन में समर्थन देने की अपील करती है।"

ABVP strongly opposes the auction of 400 acres of Hyderabad Central University land, submits memorandum to the Education Minister

ABVP warns Telangana government in a press conference that encroachment on university land will not be tolerated

ABVP continues its fight to protect 400 acres of Hyderabad Central University Land

A delegation of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad met the Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan and submitted a memorandum regarding the issue of encroachment and illegal auctioning of 400 acres of land belonging to Hyderabad Central  University. The delegation urged the central government to intervene to protect this land and restore the university’s rightful claim over it.

ABVP also held a press conference strongly condemning the Telengana Government’s arbitrary actions and its attempts to supress the student voice. ABVP made it clear that handing over land dedicated to education and research to private stakeholders is not only unjust but also gravely affects the ecological balance of the area. This land holds not only academic significance but also an important environmental heritage due to its rich biodiversity. It serves as a natural habitat for many rare species, whose existence would be endangered by this move. The destruction of this land would severely disrupt the biological ecosystem, leading to long-term negative impacts on climate balance, wildlife conservation, and environmental stability.

This land of Hyderabad University is not just merely  piece of land but an academic and ecological heritage that will not be allowed to be destroyed under any circumstances.  When ABVP activists and student community raised their voice against this injustice the Telengana Police forcefully entered the campus without the permission and arrested the students. This is not only an attack on student rights but also on the university’s autonomy. ABVP demands that the central government intervene immediately, return the 400-acre land to the university, and ensure the official transfer of the entire 2,320-acre land to prevent any future encroachments.

ABVP’s National Secretary Shivangi Kharwal stated, "This land of Hyderabad University is not just a piece of land but a national academic and environmental heritage. The government’s intention  to hand it to private companies is an assault on student's rights. ABVP will not compromise on this issue and if need arises, we will launch a nationwide movement."

ABVP’s National Secretary Shravan B. Raj stated, "Encroachment on the land of educational institutions is condemnable in any form. The sole purpose of university land should be education and research not earning commercial profits through auctions. We will intensify our fight, mobilize students and take every possible step to ensure that university retains its rightful claim. Today we submitted the memorandum to Union Education Minister, and were assured that Central Government will take this matter into serious consideration and they have already written a letter to Telengana Government CM urging to resort to immediate solution and promised that Central Government will act upon it sternly."