संविधान की मूल भावना के अनुरूप, वक़्फ़ संशोधन कानून सर्वसमावेशी, न्यायसंगत एवं वक़्फ़ प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा: अभाविप

संविधान की मूल भावना के अनुरूप, वक़्फ़ संशोधन कानून सर्वसमावेशी, न्यायसंगत एवं वक़्फ़ प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा: अभाविप

लोकसभा में पारित हुआ वक़्फ़ संशोधन अधिनियम, पारदर्शिता की ओर बढ़ता कदम: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोकसभा में पारित किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। यह विधेयक वक्फ से जुड़े कई विवादों को समाप्त करने में सहायक होगा तथा वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों और महिलाओं को शामिल किए जाने से इसे अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रामाणिक बनाया जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों के ऑडिट और पंजीकरण को अनिवार्य करने तथा सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा हेतु किए गए प्रावधान भी सराहनीय हैं, जिससे इस कानून को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

वक्फ संशोधन विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए छह महीने के भीतर उनका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिससे सरकार को उनकी ऑडिट और निगरानी का अधिकार मिलेगा तथा कानून के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों और महिलाओं को शामिल किए जाने से विविधता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। प्रस्तुत विधेयक में केवल दान में प्राप्त संपत्तियों को ही वक्फ संपत्ति माना जाएगा और बिना दस्तावेज एवं सर्वेक्षण के किसी संपत्ति पर वक्फ का दावा नहीं किया जा सकेगा। अभाविप आशा करती है कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप, वक़्फ़ संशोधन कानून सर्वसमावेशी, न्यायसंगत एवं वक़्फ़ प्रबंधन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के दावे की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी और यदि दावा गलत पाया जाता है, तो वह संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर दी जाएगी, जिसे विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस विधेयक में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट तक चुनौती देने की अनुमति दी गई है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और व्यक्तिगत अधिकारों को बल मिलेगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा,”वक्फ संशोधन विधेयक भारत के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। वर्तमान वक्फ कानून को लेकर विभिन्न विवाद एवं चुनौतियाँ सामने आती रही हैं, जिन्हें इस विधेयक के माध्यम से निश्चित रूप से हल किया जा सकेगा। वक्फ काउंसिल में महिलाओं एवं गैर-मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय इसे और अधिक निष्पक्ष और संतुलित बनाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने का यह प्रयास समानांतर सत्ता की अवधारणा को समाप्त करने वाला कानून है। इसे धर्म और मजहब के विभाजन की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। अभाविप, सरकार द्वारा पारदर्शिता और न्यायिक सुधार की दिशा में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना करती है और इसे भारतीय समाज में समानता एवं समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानती है।”

In line with the spirit of the Constitution-The Waqf Amendment Law will ensure Inclusion, Justice and Transparency in Waqf management: ABVP

A step towards transparency- Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha: ABVP

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad wholeheartedly welcomes and appreciates the Waqf Amendment Bill passed in Lok Sabha. This bill will help resolve several disputes related to Waqf by including non-muslims and women in Waqf Council making it more transparent and impartial. The provisions mandating the audit and registration of Waqf properties along with ensuring the protection of government owned properties are commendable.

Under the Waqf Amendment Bill, the transparency of Waqf properties will be enhanced by making online registration compulsory within six months. This will grant the government to audit and monitor them, hence preventing the misuse of law. The inclusion of non-muslims and women in Waqf board will ensure diversity and fairness. According to the provisions, only properties donated explicitly to the Waqf will be recognized as Waqf properties and no claims shall be made on any property without proper documentation. ABVP believes that in line with the spirit of the Constitution of India, the Waqf Amendment Bill will ensure inclusivity, and transparency in waqf management. Moreover the claims on government properties by Waqf will be investigated by senior officials and if found invalid such properties will be registered as government property in revenue records which can serve as a legal proof incase of disputes. The bill allows decisions of the Waqf Tribunal to be challenged in high courts thereby ensuring better transparency in the judicial process and strong individual rights.  

ABVP National General Secretary Dr. Virendra Singh Solanki stated,"The Waqf Amendment Bill is essential for Bharat's overall development. The pre-existing law has been surrounded by various disputes and hindrances which will now be addressed through this amendment. The decision to ensure the participation of women and non-muslims in the Waqf Council will make it more equal and fair. This effort to eliminate discrimination based on religion is a step towards ending the concept of parallel authority. It must not be viewed through the lens of religion. ABVP appreciates the government’s significant step towards transparency and judicial reforms and considers it a historic initiative in promoting equality and inclusivity in Bharatiya society."