ABVP Delegation Meets Union Tourism and Culture Minister

ABVP Delegation

दिनांक: 04 अगस्त 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

अभाविप प्रतिनिधि मण्डल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेडी को सौंपा ज्ञापन

अभाविप के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने जनजातीय छात्रों के विभिन्न विषयों पर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी को भी ज्ञापन सौंपते हुए कला एवं सांस्कृतिक विषयों की चर्चा की तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान से मिलकर जनजातीय समाज के विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा की।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री को ज्ञापन में देश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक विद्यालयों में नाट्य गतिविधि को प्रारम्भ करना एवं लुप्त हो रही लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने जैसी प्रमुख माँग की।

जनजातीय आयोग को अभाविप ने अपने मांग पत्र में जनजाति क्षेत्रों में स्कूली एवं उच्च शिक्षा संबंधी सभी रिक्त पदों की भर्ती,प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मार्गदर्शन केंद्र, जनजातीय आस्था केंद्रों को जनजातीय राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता देने एवं उनके विकास की योजना बनने,अनुसूचित जनजाति लंबित प्रकरणों का जल्द जल्द से समाधान किया जाए आदि मांगों को सम्मिलित किया।

अभाविप का मानना है कि जनजातियों क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण के लिए जनजातीय संरक्षण नीति बनाई जाए जिससे इनकी संस्कृति ,लिपि, बोली, भाषा संरक्षित हो सके तथा अभाविप की मांग है कि जनजातीय क्षेत्र के युवाओं के रोजगार प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा इंटर्नशिप की योजना की जाए।

राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा, “देश के अलग-अलग हिस्सों में विशेषतः जनजातीय क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक तथा सामाजिक समस्याओं को एकत्र कर हमने अपना मांगपत्र अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान को सौंपा तथा माननीय अध्यक्ष से जल्द से जल्द इन मांगों पर विचार करने को कहा। कला के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी ज्ञापन संस्कृति मंत्री को दिया गया  एवं जल्द कार्यवाही का आश्वासन मिला है।”

 

 

 

 Date: 4th Aug, 2021

-: Press Release: -

ABVP National delegation submits memorandum to Union Tourism and Culture Minister Shri Kishan Reddy.

The National Delegation of ABVP apprises Chairman of the ST Commission on various issues of the tribal students.

The National Delegation of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad on Wednesday met and submitted a memorandum to the Union Culture Minister, Shri Kishan Reddy to discuss various subjects of art and culture and also submitted a memorandum to the Chairman of the Scheduled Tribes Commission, Shri Harsh Chouhan regarding various social and educational problems of the tribal students.

In the memorandum to the Union Culture Minister, the major demands like increasing the number of National Schools of Drama in the country, bringing NSD on the lines of IITs, starting theatrical activities in primary schools and reviving the vanishing folk arts were placed in front of the minister.

The ABVP in its demands included the completion of the recruitment process to all the vacant posts related to school and higher education in tribal areas at the latest, establishment of guidance centres for students preparing for competitive examinations, recognition to tribal faith centres as National Tribal heritage while also preparing a plan for their development, resolution to the pending cases related to the Schedule Tribes at the earliest, etc.

ABVP believes that for the protection of the culture of the tribal areas, a tribal protection policy should be made so that their culture, script, dialect, language can be preserved.  ABVP also demands that in order to ensure employment and training of the tribal youth and internship should be planned by the Scheduled Tribes Commission.

National General Secretary Nidhi Tripathi said, "After listing the educational and social problems faced in different parts of the country, especially in the tribal areas, we submitted our demand letter to the Scheduled Tribe Commission Chairman Shri Harsh Chouhan and asked him to consider these demands at the earliest. A memorandum was also given to the culture minister for the students of the field of arts and an assurance of early action has been given.”

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