ABVP Memorandum to UGC regarding Various Issues of education Sector

दिनांक: 20 अगस्त 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

शिक्षण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर अभाविप ने यूजीसी को सौंपा ज्ञापन

राज्य विश्वविद्यालयों को भी दी जाए नॉन नेट शोधवृत्ति : अभाविप

CUET में आ रही अनियमितताएं तुरंत हो दूर

उच्च शिक्षण क्षेत्र में आ रही समस्याओं के संबंध में अभाविप के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इनमें प्रवेश,परीक्षा, परिणाम तथा शोधवृत्ति से संबंधित आदि विषयों को भी प्रमुखता से  आयोग के समक्ष रखा गया।

विदित हो कि पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों को मिलने वाली ईशान्य उदय छात्रवृत्ति गत 2 वर्षों से नहीं मिली है तथा जनजातीय छात्रों को मिलने वाली पोस्ट डॉक्टरल शोधवृत्ति बंद करने की समस्याओं को प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रमुखता से रेखांकित किया गया। नॉन नेट शोधवृत्ति को 8000 से बढ़ाकर 15000 करने तथा लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को भी नॉन नेट शोधवृत्ति देने, यूजीसी  2018 के सर्कुलर के माध्यम से यूजीसी केयर लिस्ट से बाहर की गई पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को वर्तमान में मान्यता देने, राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि देने, शोध में प्रवेश लेने हेतु 70 अंक की लिखित परीक्षा को 90 अंक की करने तथा 30 अंक के साक्षात्कार को 10 अंक का करने, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापकों के पदों को शीघ्र ही भरने संबंधी आदि विषयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के सामने रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने इन सभी समस्याओं का यथाशीघ्र निदान करने का आग्रह किया।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, "अभाविप सदैव से ही शिक्षण क्षेत्र की सभी समस्याओं के निवारण हेतु प्रयासरत रहती है। वर्तमान में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति समेत अन्य विषयों पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए अभाविप के प्रतिनिधिमंडल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी विषयों पर ध्यान देते हुए, इनके निदान की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।"

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(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री दिगंबर पवार द्वारा जारी की गई है।)

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