दिनांक: 17 अगस्त 2022
-: प्रेस विज्ञप्ति: -
केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देश की शिक्षण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को लेकर मिला अभाविप का प्रतिनिधिमंडल
राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान दे केंद्र सरकार: अभाविप
एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लगातार आ रही अनियमितताएं तुरंत दूर हों
विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति में अनियमितताओं एवं आवश्यक अपेक्षित सुधारों को लेकर अभाविप ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्र सरकार से अनुदान एवं एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लगातार आ रही अनियमितताएं तुरंत दूर करने जैसी प्रमुख माँगे रखी गयी।
ज्ञात हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लंबे समय से शोध के क्षेत्र में अपेक्षित सुधारों के लिए मुखर रही है। आज भी, शोध वृत्ति बढ़ाने, शोध के मध्य नौकरी प्राप्त होने पर अवकाश लेकर शोध कार्य पूर्ण करने हेतु डी–रजिस्टर का आसान कानून बनाने, भारतीय भाषाओं में शोध कार्य को प्रोत्साहन देने आदि की मांग अभाविप ने अपने ज्ञापन द्वारा की।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शीघ्र एवं सुचारू क्रियान्यवन के लिए, प्रतिनिधिमंडल द्वारा सभी बिंदु उल्लेखित किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्यवन हेतु, बजट जारी करने, छात्रों से अवैध वसूली रोकने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का काम तेजी से पूर्ण करने तथा एकल संकाय विश्वविद्यालयों को बहुसंकाय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने की मांग भी अभाविप ने की। पिछले कई संस्मरणों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, NEET एवं JEE जैसी बड़े पैमाने की परीक्षा करवाने के लिए अभी तैयार नहीं है। इस संबंध में व्यापक चर्चा हो, यह भी माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाया गया।
विदित हो कि राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति देखते हुए, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें अनुदान प्रदान करने के लिए कानून लाए तथा शोध को प्रोत्साहन देने हेतु, राज्य विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भांति शोधवृत्ति प्रदान करने की बात भी अभाविप के प्रतिनिधिमंडल ने सामने रखी। इसके साथ ही यह भी मांग रखी की शोध को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों के साथ ही साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों को मिल रही छात्र वृत्ति (नॉन–नेट समेत) की संख्या एवं राशि में बढ़ोत्तरी की जाए जो की बहुत ही लंबे समय से नहीं की गई है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के आयोजन में दो साल से आ रही अनियमिताओं के जल्द समाधान की मांग अभाविप द्वारा की गई। राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (NRF) को सर्वसमावेशी बनाने के लिए विज्ञान के साथ-साथ कला एवं मानविकी विषयों को भी समाहित किया जाना चाहिए, ऐसा बिंदु भी रखा। परिषद ने यह भी जोर दिया की कई प्राइवेट विश्वविद्यालय जो की राज्य या केंद्र सरकारों से किसी प्रकार का अनुदान लेते हैं उनके लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत ऐसे विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को विशेष सुविधाएं दी जाएं। पूर्व में भी, अभाविप इस समस्या के निवारण के लिए प्रयासरत रही है।
अखिल भारतीय शिक्षण संस्थानों में सभी रिक्त पद शीघ्रातिशीघ्र भरने, निर्देशक मंडल के चेयरमैन के पदों पर नियुक्तियां करने जैसी मांगे भी अभाविप के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय शिक्षा मंत्री के सामने रखीं।
अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा, "अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व का सबसे बड़ा एवं ज़िम्मेदार छात्र संगठन होने के नाते, देश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए प्रयासरत रहता है। अखिल भारतीय संस्थानों में रिक्त पदों को भरने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्यवन, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा शोध कार्य में आवश्यक सकारात्मक बदलाव करने की माँगे, अभाविप के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री के सामने रखी गईं। हमें आशा है, कि इन सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए, इनका समाधान करने की ओर, शीघ्र प्रयास किए जाएंगे।"
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(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री दिगंबर पवार द्वारा जारी की गई है।)
